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March 26, 2026 : The National Company Law Tribunal (NCLT), Chennai Bench, has ruled that the withdrawal of an insolvency application at the pre-admission stage does not preclude a creditor from filing a subsequent petition, even if explicit liberty to Read more…
पाकिस्तान में शिक्षा का गहराता संकट वर्तमान में एक “राष्ट्रीय शर्म” का रूप ले चुका है, जहाँ करोड़ों बच्चों का भविष्य अंधकार में डूबा हुआ है। मानवाधिकार समूह ‘वॉइस ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटी’ ने यूनिसेफ के आंकड़ों के माध्यम से इस Read more…
भारत ने मानवतावादी सहायता के रूप में बुर्किना फासो को एक हजार मीट्रिक टन चावल की एक खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य असुरक्षित Read more…
April 2, 2026 : The Supreme Court has directed appellate tribunals to begin proceedings today to address the grievances of voters excluded from the list under the Special Interdepartmental Revision (SIR) framework. To ensure a comprehensive review, the court mandated that all Read more…
April 2, 2026 : The Supreme Court of India has taken a stern stance against the “deplorable” hostage situation in West Bengal’s Malda district, where seven judicial officials, including three women, were held captive during a Summary Inquiry into Roll Read more…
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में सूचित किया है कि संसद की कार्यवाही आज स्थगित कर दी जाएगी। सदन अब दो से तीन सप्ताह के बाद फिर से मिलेगा, जिसमें महिला आरक्षण से संबंधित एक महत्वपूर्ण कानून पर चर्चा की Read more…
राज्यसभा में आज आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026 पर चर्चा शुरू हुई, जिसे लोकसभा पहले ही पारित कर चुकी है। यह विधेयक 2014 के मूल अधिनियम में संशोधन करता है और अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी के रूप में वैधानिक मान्यता Read more…
राज्यसभा से पारित होने के बाद, आज लोकसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026 को विचार और पारित करने के लिए पेश किया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक को सदन के पटल पर रखा। विधेयक के मुख्य Read more…
April 1, 2026 : The Ahmedabad Bench of the National Company Law Tribunal (NCLT) has held that statutory authorities cannot enforce recovery of dues against a corporate debtor during the subsistence of a moratorium under the Insolvency and Bankruptcy Code, Read more…
April 2, 2026 : In a landmark legal turn of events, the Chhattisgarh High Court on Thursday (April 2, 2026) convicted Amit Jogi, son of the state’s first Chief Minister, the late Ajit Jogi, for his involvement in the 2003 murder Read more…