छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने रायपुर के सद्दू स्थित पाम रिसॉर्ट परियोजना के फ्लैट से जुड़े विवाद में अहम आदेश दिया है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि जब तक खरीदार बिक्री समझौते के अनुसार 90 प्रतिशत राशि जमा नहीं Read more…
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लोकभवन, सिक्किम में आज सिक्किम के माननीय राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर से पत्र सूचना कार्यालय (PIB) रायपुर के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के 12 सदस्यीय मीडिया प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। यह प्रतिनिधिमंडल 15 से 21 फरवरी तक सात दिवसीय Read more…
छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने रायपुर के ‘स्वर्ण नगरी’ प्रोजेक्ट से जुड़े एक विवाद में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए एक खरीदार की रिफंड याचिका को खारिज कर दिया है । यह मामला रायपुर के रहमनीया चौक निवासी गजेंद्र सिंह Read more…
Raipur : छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण ने घर खरीदारों के हित में एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है । ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रेरा में पंजीकृत नहीं भी है, तो भी उसके Read more…
ऐतिहासिक नगरी पाली में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर पाली महोत्सव 2026 का शुभारंभ श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ हुआ। शाम लगभग 7 बजे पाली शिव मंदिर घाट पर आयोजित शिव आरती, दीपोत्सव और भव्य आतिशबाजी ने पूरे वातावरण Read more…
बिलासपुर : भारत की ताकत उसकी भाषाई विविधता में है। यह देश केवल भौगोलिक सीमाओं से नहीं, बल्कि अपनी असंख्य भाषाओं, बोलियों और सांस्कृतिक परंपराओं से पहचाना जाता है। हर राज्य की आत्मा उसकी मातृभाषा में बसती है। छत्तीसगढ़ के Read more…
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोच्चि जोनल कार्यालय ने 5 फरवरी 2026 को केरल और तमिलनाडु में स्थित दस परिसरों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई नेदुमपरम्बिल क्रेडिट सिंडिकेट (एनसीएस), केरल और उससे संबद्ध Read more…
अम्बिकापुर में रिश्वतखोरी के एक मामले में विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण) ने राजस्व निरीक्षक राज बहादुर सिंह को दोषी ठहराते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी को एंटी करप्शन ब्यूरो ने 8 हजार Read more…
बिलासपुर – जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने खाताधारक के हस्ताक्षर के बिना एजेंट को 5.50 लाख रुपये का भुगतान किए जाने के मामले में डाक विभाग सहित अन्य पक्षों को दोषी ठहराया है। आयोग ने सेवा में कमी मानते Read more…
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत कार्यरत तकनीकी सहायकों के तबादले से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में राज्य शासन को नोटिस जारी करते हुए अंतरिम राहत प्रदान की है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं Read more…