छत्तीसगढ़ बजट 2026-27: छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विधानसभा में अपना बजट पेश करते हुए ‘संकल्प’ थीम के साथ समावेशी विकास का रोडमैप रखा है। वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण में राज्य को वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का दीर्घकालिक लक्ष्य दोहराया गया, जबकि 2030 के लिए मध्यम अवधि के लक्ष्य भी तय किए गए हैं ।

बस्तर और सुरगुजा के लिए विशेष पैकेज

इस बजट में बस्तर और सुरगुजा संभाग को विकास की मुख्यधारा में तेजी से लाने पर विशेष जोर दिया गया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और बैंकिंग नेटवर्क के विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं।

अबूझमाड़ और जगरगुंडा में ‘एजुकेशन सिटी’ स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। यहां प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय, आईटीआई, छात्रावास और शिक्षक आवास जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। उद्देश्य यह है कि जो क्षेत्र कभी नक्सलवाद के गढ़ माने जाते थे, वे अब शिक्षा के केंद्र बनें।

बस्तर और सुरगुजा ओलंपिक के आयोजन की निरंतरता के लिए 5-5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, ताकि युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।

सड़क और सिंचाई परियोजनाओं पर बड़ा खर्च

राज्य में अधोसंरचना विकास को गति देने के लिए लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत करीब 9,450 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कई प्रमुख सड़कों के निर्माण और उन्नयन की घोषणा की गई है, जिनमें बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर, जशपुर और कोरिया जिले शामिल हैं।

इंद्रावती नदी पर मटनार और देवगांव में 2,024 करोड़ रुपये की लागत से बैराज निर्माण और 68 किलोमीटर नहर की स्वीकृति दी गई है। इससे लगभग 32 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विस्तार होगा। इसके अलावा कांकेर, बीजापुर, जशपुर और अंबिकापुर में भी बैराज और सिंचाई परियोजनाओं के लिए अलग-अलग बजटीय प्रावधान किए गए हैं।

महिला सशक्तिकरण पर फोकस

महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ‘महतारी वंदन योजना’ के तहत 70 लाख से अधिक महिलाओं को अब तक 14 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है। वर्ष 2026-27 के बजट में इसके लिए 8,200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

‘लखपति दीदी’ योजना के अंतर्गत लगभग 5 लाख महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बन चुकी हैं। उनके अनुभव विस्तार के लिए ‘लखपति दीदी भ्रमण योजना’ भी शुरू करने की घोषणा की गई है।

बालिकाओं के लिए नई ‘रानी दुर्गावती योजना’ प्रारंभ की जाएगी, जिसके तहत 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 1.5 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में विस्तार

स्वास्थ्य सुविधाओं को सुलभ और किफायती बनाने के लिए 1,500 करोड़ रुपये ‘आयुष्मान स्वास्थ्य योजना’ के लिए रखे गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

जगदलपुर में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की शुरुआत के साथ-साथ दंतेवाड़ा, मनेंद्रगढ़ और कुनकुरी में मेडिकल कॉलेजों के संचालन के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य में खाद्य एवं औषधि परीक्षण लैब के लिए 25 करोड़ रुपये भी निर्धारित किए गए हैं।

ऊर्जा और बिजली क्षेत्र

ऊर्जा क्षेत्र में 33/11 केवी के 90 नए उपकेंद्रों सहित अन्य कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने के लिए 800 करोड़ रुपये और बीपीएल उपभोक्ताओं को नि:शुल्क बिजली देने के लिए 354 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना’ के तहत राज्य अंशदान के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

उद्योग और निवेश

औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग का बजट 648 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,750 करोड़ रुपये कर दिया गया है। अनुदान और प्रोत्साहन के लिए 750 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

23 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए 250 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम और ‘जन विश्वास अधिनियम’ जैसे सुधार लागू किए गए हैं।

शहरी विकास और नई योजनाएं

नगर निकायों के विकास के लिए ‘मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना’ के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के लिए 800 करोड़ रुपये और मिशन अमृत के तहत 512 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

नया रायपुर अटल नगर में अधोसंरचना विकास के लिए ऑप्टिकल फाइबर, विद्युत संरचना और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार हेतु अलग-अलग बजटीय प्रावधान किए गए हैं।

कुल मिलाकर बजट 2026-27 में सरकार ने समावेशी विकास, क्षेत्रीय असमानता दूर करने, महिला सशक्तिकरण, अधोसंरचना विस्तार और निवेश बढ़ाने पर संतुलित जोर दिया है। बस्तर और सुरगुजा जैसे दूरस्थ क्षेत्रों को विकास की धुरी में लाने का स्पष्ट प्रयास इस बजट की प्रमुख विशेषता है।