छत्तीसगढ़ राज्य में 9 मई को तालुका न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय तक नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रमेश सिन्हा ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिला कबीरधाम में आयोजित नेशनल लोक अदालत Read more…
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छत्तीसगढ़ राज्य में 9 मई को तालुका न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय तक नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रमेश सिन्हा ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिला कबीरधाम में आयोजित नेशनल लोक अदालत Read more…
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के मार्गदर्शन में वर्ष 2026 की द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन दुर्ग जिले में सफलतापूर्वक किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति Read more…
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार शनिवार 09 मई 2026 को बालोद जिले के सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान राजीनामा योग्य प्रकरणों का पक्षकारों Read more…
May 9, 2026 : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार 9 मई 2026 को कोण्डागांव जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का वर्चुअल शुभारंभ Justice Ramesh Sinha द्वारा किया गया। इसके पश्चात जिला न्यायालय Read more…
रायगढ़, 9 मई 2026 : छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा ने आज जिला एवं सत्र न्यायालय मुंगेली से वर्चुअल माध्यम के जरिए नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशभर के न्यायिक अधिकारियों Read more…
May 8, 2026 : The Mumbai Bench of the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) has held that customs authorities cannot indefinitely keep refund applications pending and later deny statutory interest by treating the applications as “incomplete” on Read more…
May 8, 2026 : The Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT), New Delhi, has set aside an excise duty demand of ₹1.14 crore and related penalties imposed on M/s R.S. Company and its partner Natwar Lal Sharda in Read more…
May 8, 2026 : The National Company Law Tribunal has held that the decision on whether a corporate debtor should continue to occupy or vacate leased premises during the Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) or liquidation is a matter that Read more…
May 8, 2026 : The Ahmedabad Bench of the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) has set aside a demand of ₹4.94 lakh towards Additional Excise Duty (AED) raised against Pepsico India Holding Pvt. Ltd. on aerated water Read more…