राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार शनिवार 09 मई 2026 को बालोद जिले के सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान राजीनामा योग्य प्रकरणों का पक्षकारों की आपसी सहमति एवं सुलह-समझौते के आधार पर निराकरण किया गया। प्रकरणों का निपटारा भौतिक एवं वर्चुअल दोनों माध्यमों से पक्षकारों की उपस्थिति में किया गया। साथ ही मोटरयान अधिनियम से संबंधित मामलों का भी समाधान किया गया।
इस अवसर पर Ramesh Sinha, मुख्य न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों के निराकरण के लिए लगातार मार्गदर्शन एवं प्रेरणा प्रदान की। जिला एवं सत्र न्यायालय बालोद के साथ-साथ व्यवहार न्यायालय डौण्डीलोहारा, दल्लीराजहरा और गुण्डरदेही तथा जिले के राजस्व न्यायालयों में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश Shyam Lal Navratna के निर्देशानुसार जिले में कुल 23 खंडपीठों का गठन किया गया था। लोक अदालत में लंबित सिविल एवं फौजदारी प्रकरणों के अलावा प्री-लिटिगेशन बैंक, विद्युत, जलकर, बीएसएनएल एवं राजस्व न्यायालयों से संबंधित कुल 71,435 प्रकरण निराकरण के लिए रखे गए थे। इनमें से 69,424 प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया। इस दौरान कुल 4 करोड़ 93 लाख 78 हजार 696 रुपये की राशि का अवार्ड पारित किया गया।
