गरियाबंद में नेशनल लोक अदालत में 95 हजार से अधिक प्रकरणों का निराकरण, 85 लाख रुपये से ज्यादा की रिकवरी

गरियाबंद, 10 मई 2026 : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार शनिवार को गरियाबंद जिले के जिला एवं अपर सत्र न्यायालय सहित सभी व्यवहार एवं राजस्व न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में कुल 95 हजार 326 प्रकरणों का निराकरण करते हुए 85 लाख 86 हजार 538 रुपये की राशि का एवार्ड एवं रिकवरी कराई गई।

यह आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री बलराम प्रसाद वर्मा के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। लोक अदालत में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश गरियाबंद तथा तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष श्री बी.आर. साहू, अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी गरियाबंद श्रीमती गंगा पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गरियाबंद कु. खुशबू जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट वरिष्ठ श्रेणी देवभोग श्रीमती कांची अग्रवाल एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजिम श्री अंशुल वर्मा की खंडपीठों में विभिन्न मामलों का निराकरण किया गया।

श्री बी.आर. साहू की खंडपीठ में लंबित एवं प्री-लिटिगेशन सहित 45 मामलों का निराकरण कर 50 लाख 55 हजार 758 रुपये का एवार्ड पारित किया गया। वहीं श्रीमती गंगा पटेल की खंडपीठ में 42 प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण कर 4 लाख 92 हजार 978 रुपये की राशि अदा कराई गई।

कु. खुशबू जैन की खंडपीठ में 415 मामलों का निपटारा करते हुए 5 लाख 90 हजार 600 रुपये दिलाए गए। श्रीमती कांची अग्रवाल की खंडपीठ में 1052 प्रकरणों का निराकरण कर 6 लाख 63 हजार 770 रुपये तथा श्री अंशुल वर्मा की खंडपीठ में 547 मामलों का निराकरण कर 17 लाख 83 हजार 432 रुपये की राशि अदा कराई गई।

इसके अतिरिक्त जिले के विभिन्न राजस्व न्यायालयों में 93 हजार 225 प्रकरणों का निराकरण किया गया। लोक अदालत परिसर में महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, उद्यानिकी, बैंक, विद्युत विभाग एवं नगरपालिका द्वारा स्टॉल लगाए गए। इस दौरान स्वास्थ्य परीक्षण, शासकीय योजनाओं की जानकारी और पौधों का वितरण भी किया गया।

न्यायिक अधिकारियों ने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण कर आपसी सहमति से अधिकाधिक मामलों के निराकरण पर जोर दिया। लोक अदालत के सफल आयोजन में न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, न्यायालयीन कर्मचारियों, पैरालीगल वालेंटियर्स एवं विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।