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National Lok Adalat 2026 Organized in Kondagaon Court Complex

कोण्डागांव नेशनल लोक अदालत में 43,407 प्रकरणों का निराकरण, 2.57 करोड़ रुपए का अवार्ड पारित

May 9, 2026 : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार 9 मई 2026 को कोण्डागांव जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का वर्चुअल शुभारंभ Justice Ramesh Sinha द्वारा किया गया। इसके पश्चात जिला न्यायालय परिसर कोण्डागांव में Khilawan Ram Rigri ने मां सरस्वती के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर लोक अदालत का औपचारिक शुभारंभ किया।

इस अवसर पर लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए। नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु जिला न्यायालय कोण्डागांव में 3, तालुका विधिक सेवा समिति केशकाल में 1, तालुका विधिक सेवा समिति नारायणपुर में 2 तथा राजस्व न्यायालय कोण्डागांव एवं नारायणपुर में 1-1 सहित कुल 8 खण्डपीठों का गठन किया गया।

लोक अदालत में राजीनामा योग्य मामलों का आपसी समझौते के माध्यम से निराकरण किया गया। साथ ही नगरपालिका, विद्युत विभाग, दूरसंचार विभाग, बीमा कंपनियों और विभिन्न बैंकों के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का भी समाधान किया गया।

कोण्डागांव, केशकाल और नारायणपुर न्यायालयों में कुल 4 आपराधिक प्रकरणों का निराकरण हुआ। चेक बाउंस के 5 मामलों में 7.33 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई। बैंक रिकवरी के 1237 मामलों तथा ऋण वसूली के 251 मामलों का निपटारा किया गया। मोटर दुर्घटना दावा के 18 मामलों में 2.05 करोड़ रुपए का अवार्ड पारित हुआ।

इसके अतिरिक्त ट्रैफिक चालान के 1615 मामलों में 1.78 लाख रुपए, बिजली बिल के 1953 मामलों में 3.13 लाख रुपए तथा नगर पालिका के 853 मामलों में 5.87 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई। दूरसंचार विभाग के 100, पारिवारिक विवाद के 2, मध्यस्थता के 7 तथा सिविल का 1 मामला भी निराकृत किया गया।

राजस्व न्यायालयों सहित कुल 43,407 प्रकरणों का निराकरण करते हुए 2,57,23,206 रुपए का अवार्ड पारित किया गया।

कार्यक्रम में स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया, जहां जिला चिकित्सालय कोण्डागांव की टीम ने दूर-दराज से आए पक्षकारों की बीपी और शुगर जांच कर दवाइयों का वितरण किया। अधिकार मित्रों द्वारा शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चलाया गया।

विशेष पहल के तहत समाधान प्राप्त करने वाले पक्षकारों को काजू, जामुन, आंवला और नींबू के पौधे भेंट कर सम्मानित किया गया। इस पहल का उद्देश्य न्याय के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देना था।