धमतरी जिला प्रशासन द्वारा दूरस्थ और डूबान प्रभावित क्षेत्रों में राजस्व सेवाओं को आसान और सुलभ बनाने की पहल अब जमीन पर असर दिखाने लगी है। प्रशासन के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत अकलाडोंगरी में आयोजित लिंक कोर्ट में आज कई राजस्व मामलों का मौके पर ही त्वरित निराकरण किया गया, जिससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली।
लिंक कोर्ट की कार्यवाही में बड़ी संख्या में ग्रामीण अपने आवेदन लेकर पहुंचे। पीठासीन अधिकारी ने संवेदनशीलता के साथ सुनवाई करते हुए त्रुटि सुधार के तीन मामलों का तुरंत निपटारा किया। वहीं फौती नामांतरण के दो, क्रय-विक्रय आधारित नामांतरण के दो, भूमि सीमांकन का एक और खाता विभाजन का एक नया आवेदन भी प्राप्त हुआ।
आज की कार्यवाही की खास उपलब्धि एक जटिल और विवादित नामांतरण प्रकरण का स्थानीय स्तर पर समाधान रहा। इस मामले में सभी 12 हितग्राहियों के बयान मौके पर दर्ज किए गए, जिससे लंबे समय से लंबित प्रक्रिया को गति मिली और अनावश्यक देरी खत्म हुई।
लिंक कोर्ट के आयोजन से अब ग्रामीणों को तहसील मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। गांव में ही सुनवाई होने से समय और खर्च दोनों की बचत हो रही है, साथ ही पारदर्शी प्रक्रिया से प्रशासन के प्रति भरोसा भी मजबूत हुआ है।
जिला प्रशासन ने यह व्यवस्था तय की है कि अकलाडोंगरी में हर गुरुवार और बोरई में हर शुक्रवार को नियमित रूप से लिंक कोर्ट आयोजित किए जाएंगे, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को अपने ही इलाके में राजस्व सेवाओं का लाभ मिल सके।
ग्रामीणों ने त्वरित समाधान और सरल प्रक्रिया से संतुष्ट होकर इस पहल की सराहना की है। यह पहल सुशासन और जनसेवा के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
