महिला आरक्षण पर चर्चा के लिए संसद स्थगित; सरकार की सर्वसम्मति बनाने की कोशिश

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में सूचित किया है कि संसद की कार्यवाही आज स्थगित कर दी जाएगी। सदन अब दो से तीन सप्ताह के बाद फिर से मिलेगा, जिसमें महिला आरक्षण से संबंधित एक महत्वपूर्ण कानून पर चर्चा की जाएगी।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश द्वारा विधायी कार्यों पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए श्री रिजिजू ने स्पष्ट किया कि सरकार ने इस मुद्दे पर 80 प्रतिशत से अधिक दलों के साथ परामर्श किया है। हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि मुख्य विपक्षी दल, कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों के समापन के बाद संसद सत्र बुलाने के लिए सरकार को पत्र लिखा है। मंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार मनमाने ढंग से काम नहीं कर रही है और सभी सांसदों एवं दलों की राय ली जा रही है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण एक ऐसा विषय है जिसे संसद में सर्वसम्मति से पारित किया जाना चाहिए।

दूसरी ओर, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन वे चाहते हैं कि सभी दल अपने विचार प्रस्तुत कर सकें ताकि इस प्रस्ताव को सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सके।